ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 18.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਦੁੱਗਣੀ
100 ਫੀਸਦ ਆਧਾਰ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ : ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 14420 ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 38.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ. ਐਮ. ਟੀ.) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,340.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 172.93 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,119.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ. ਐਫ. ਐਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 44, 20, 826 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ । ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 18.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ।