ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਮ ਅਲਾਗਰਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਲਾਗਰਸਾਮੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ।