ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਸਥਾਪਤ: 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ – ਜਿੰਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਸਥਾਪਤ: 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ – ਜਿੰਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 3028 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ (60.85 ਫ਼ੀਸਦ), ਬਰਨਾਲਾ (56.56 ਫ਼ੀਸਦ), ਬਠਿੰਡਾ (42.39 ਫ਼ੀਸਦ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (36.64 ਫ਼ੀਸਦ), ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (31.67 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (32.14 ਫ਼ੀਸਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 3028 ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੂੜਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼-ਐਸ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਫੇਕਲ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੋਬਰ ਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ/ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
