Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Sunday, 30 Aug 2026 | 1:26 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ-  ਐਚ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ-  ਐਚ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ

 ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਫਰਵਰੀ : ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ  ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ ਨੇ  ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ, ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

Scroll to Top