Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 11:59 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : 42.99 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ : 42.99 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਪਟਨਾ, 09 ਜੂਨ 2026: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਸਾਮੁਸਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 42.99 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਦਕਾਰੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤੋ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਸਾਮੁਸਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Scroll to Top