Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Friday, 30 Oct 2026 | 10:25 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਏ ਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਲੀਅੰਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Scroll to Top