Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Sunday, 23 Aug 2026 | 10:27 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਲਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ’ਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top