Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 3:29 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 27 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ.ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ‘ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top