ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਿ਼ਮਲਾ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.80 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਰਾਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।