ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।