ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਜਿਗ ਵਰਕਰ, ਵੇਸਟ ਵਰਕਰ, ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਗਰਾ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2012 ਵਿੱਚ 13.7% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 12.55% ਸੀ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।