ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ : ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀਂ ਭਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹ- ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ 480 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇਂ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਸਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ,ਡੀ. ਜੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਿਰ ‘ਤਲਬ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ,ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ,ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ,ਮੁਰੰਮਤ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਉਂਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾ,ਮਜਦੂਰਾਂ,ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।