Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 7:31 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ `ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। 1991 `ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top