ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੂਟਿਆ : ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ  : ਦਾਗੀ-ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਂਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਣਕ ਦੀ 75 ਤੋਂ 100× ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 33× ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50000 ਤੋਂ 55000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਵੰਡਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂਓਂ-ਥਾਂਈਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਖਜਾਨਚੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇਵਾਸ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲੂਵਾਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਰ ਬਰਾਸ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦਸਨ।