Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Sunday, 23 Aug 2026 | 12:37 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 1940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top