Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 12:43 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੰਬਈ : ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18% ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ `ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ `ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 0.5-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ `ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ `ਤੇ 0.5-2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top