Breaking News ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ‘ਸੰਗੀਤ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈੈ : ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ ਦਰਜ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਰੋਕਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ : ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Monday, 09 September, 2024, 04:15 PM

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੰਬਈ : ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ `ਤੇ 18% ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ `ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ `ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 0.5-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ `ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ `ਤੇ 0.5-2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।



Scroll to Top