Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 4:17 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ (ਸੌਗਾਤਾਂ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top