ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜੱਪ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜੱਪ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 14288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ `ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।