ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 88 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ 62 ਪੋਕਸੋ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।