ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਜੂਰ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਰਾਇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਸਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ/ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।