Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Friday, 28 Aug 2026 | 1:12 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੇਘਾਲਿਆ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੈਦਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ’ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸੈਸ਼ਨ `ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ `ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top