ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਲਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।