Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Monday, 17 Aug 2026 | 9:44 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੁੰਗਰ

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੁੰਗਰ

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੁੰਗਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1872 ਈ. ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top