Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Wednesday, 19 Aug 2026 | 2:00 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 03 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500. ‘ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (138 ਐਨ. ਆਈ. ਐਕਟ), ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਗੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਡਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top