ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ; ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ; ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਤਹਿਤ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।