Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Wednesday, 12 Aug 2026 | 12:36 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ : ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ : ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ : ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (Gurbinder Singh Sangha) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਐਸਪੀ ਸੰਘਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।ਰ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top