Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 12:17 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ( ਡੀ ਐਮ ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ( ਡੀ ਐਮ ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ( ਡੀ ਐਮ ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Patiala : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ( ਡੀ ਐਮ ਐਫ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ
ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ/ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਾਲੀਆ,ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਨਿਰਮਲਾ ਕੌਰ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬਾਬਰਪੁਰ , ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਕੈਦੂਪੁਰ,ਸੋਮਾ ਕੌਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਸਗੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲਿਸਿਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ) ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 200 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਈ, ਏ ਪੀ ਓ, ਜੀ ਐਸ ਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਕਾਠਮੱਠੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਫਤਹਿਮਾਜਰੀ,ਜਗਦੇਵ ਭੋੜ੍ਹੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੌਹਰਾ, ਹੈਪੀ ਇਛੇਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੂਲਾਬਧਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਫਲ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ,ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝਨੀਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top