ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ – ਲੁਬਾਣਾ / ਰਾਣਵਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ : 8 ਫਰਵਰੀ —
ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ਼ੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਡੀ ਓ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।