26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ
26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਾਲ 2024 ਦੋਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੋਬੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾਂ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੰ 234 ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪੇੰਡਿਗ ਪਈਆ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।