Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Saturday, 15 Aug 2026 | 2:18 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1994 ’ਚ ਜੁਰਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 2012 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ 2019 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top