ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ
ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਣੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ
15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਸੇਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 543.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ 89.61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ
30 ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ, 129 ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ 25 ਸਾਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ, 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 909 ਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੁਰਜੀਤ
ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 89.61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ 543.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਮ ਨੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਏ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 909 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ । 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਬੰਦ ਪਏ 30 ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 129 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 128 ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 60 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈ-ਸਿੰਚਾਈ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 60-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ।