ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਯੋਜਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਯੋਜਿਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2.45 ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2. 59 ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ 53% ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4% ਡੀ. ਏ. ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11% ਘਟ ਹੈ । ਆਉਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਲੱਖੋਮਾਜਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਵਿਰਕ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।