Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Tuesday, 29 Sep 2026 | 11:01 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ “ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਕਟ, 2005” ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ 2015, ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2024, ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top