Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Saturday, 15 Aug 2026 | 9:54 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top