ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ APMCs ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ।