ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੈਪ-4 `ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ । ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ -4 ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. `ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ `ਚ ਰਹਿਣ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ।