ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੁਕੜਿਆ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਸਮੌਝਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।