ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ- ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।