ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਤੇ ਖੇੜਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, 669 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੇ. ਐਮ. ਪੀ. (ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਾਤੜਾਂ, ਕੈਥਲ) ਤਕ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ।