Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Wednesday, 19 Aug 2026 | 4:43 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡੀ. ਵੀ. ਆਰ. ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top