Breaking News ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2013 ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਇਆਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Tuesday, 19 November, 2024, 04:57 PM

ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀ. ਆਰ. ਓ.) ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ।



Scroll to Top