ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਲਈ 2,452 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।