ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 26 June, 2026, 07:21 PM
ਪਟਿਆਲਾ; 26 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।”
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
