Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Saturday, 26 Sep 2026 | 7:08 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.74 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top