ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.: ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.) ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 2023 ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ 39,74,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.36 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,450 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਹਨ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫੀਸਟ (FEAST) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 1.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ, ਮਈ 2026 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36.72 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੰਡ 8 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ  ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. (ਮਗਸੀਪਾ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੁਤੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੇ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।