ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੋਕਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ₹85 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ, 2026 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ₹15 ਲੱਖ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।