ਵੀਡਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ “ਬਰਬਾਦ” ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

CJI ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ।”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ NTA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।