ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲਿਫ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਘਨੌਰ, 29 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਲ੍ਹੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ 26.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਨਣ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ 22.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਰਾਜਖਾਂਟ, ਬਨੂੜ ਕੈਨਾਲ) ਰਾਹੀਂ 36.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 15,129 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਘੜਾਮ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ 2.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,803 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
