ਜਲਦ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ - ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਨਵੰਬਰ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਰਪਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਭ ਗੁਪਤਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਮਐਲਏ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਬਰ, ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਵਟ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੌਕੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।