Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Saturday, 26 Sep 2026 | 9:31 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ – ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ – ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਵਿਵਾਦ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top